गुणवत्तापूर्ण शिक्षण: समृद्ध आणि उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी*

*गुणवत्तापूर्ण शिक्षण: समृद्ध आणि उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी*

शिक्षण हे कोणत्याही राष्ट्राच्या आणि समाजाच्या प्रगतीचे मूळ अधिष्ठान असते. देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक समृद्धी ही त्या देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. विसाव्या शतकातील आव्हाने आणि २१ व्या शतकातील तंत्रज्ञानाची क्रांती यांचा विचार करता, आज आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा शैक्षणिक स्तर सुधारणे हा केवळ धोरणात्मक विषय उरलेला नसून ती काळाची गरज बनली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे केवळ साक्षरतेचे प्रमाण वाढवणे नसून विद्यार्थ्यांना ज्ञान, कौशल्य, विचारक्षमता आणि मूल्यांनी समृद्ध करणे होय. देशातील शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी मुळापासून बदलांची आणि व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

१. प्राथमिक आणि पायाभूत शिक्षणावर भर :
शैक्षणिक स्तराच्या सुधारणेची सुरुवात ही प्राथमिक शिक्षणापासूनच व्हायला हवी. इमारत कितीही भव्य असली तरी तिचा पाया मजबूत नसेल तर ती टिकू शकत नाही. प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून वाचन, लेखन आणि पायाभूत गणिती क्रिया (FLN) आत्मसात होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अनेक अभ्यासगटांच्या पाहणीत असे दिसून आले आहे की, उच्च प्राथमिक वर्गातील मुलांनाही बेसिक गणित किंवा वाचन करता येत नाही. हा पायाभूत दोष दूर करण्यासाठी प्राथमिक शाळांमध्ये आनंददायी, खेळाच्या आणि प्रत्यक्ष कृतीच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याची पद्धत अवलंबायला हवी. बालपणातील शिक्षणावर (ECE) विशेष भर देऊन विद्यार्थ्यांची शिकण्याची गोडी निर्माण करणे हा पायाभूत सुधारणेचा पहिला टप्पा आहे.

२. शिक्षक प्रशिक्षण आणि सक्षमीकरण:
शिक्षणाचा दर्जा हा शिक्षकांच्या गुणवत्तेपेक्षा वेगळा असू शकत नाही. शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी शिक्षकांचे सक्षमीकरण हा सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. केवळ शैक्षणिक पदवी असणे पुरेसे नाही, तर आधुनिक अध्यापन पद्धती, बालमानसशास्त्र आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना नियमितपणे मिळायला हवे. शिक्षकांना अध्यापनाशिवाय इतर प्रशासकीय किंवा गैर-शैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवून ठेवणे बंद केले पाहिजे, जेणेकरून ते आपले संपूर्ण लक्ष वर्गातील विद्यार्थ्यांवर केंद्रित करू शकतील. शिक्षकांसाठी सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम आखून त्यांच्यातील कल्पकता आणि संशोधन वृत्तीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
३. अभ्यासक्रमाचे आधुनिकीकरण आणि कृतीयुक्त शिक्षण :
आजही आपली शिक्षण पद्धती ही मोठ्या प्रमाणावर पोपटपंची आणि पाठांतरावर आधारित आहे. परीक्षेतील गुणांवरून विद्यार्थ्याची बुद्धिमत्ता ठरवण्याची ही जुनी पद्धत बदलली पाहिजे. अभ्यासक्रम हा केवळ माहितीचा संग्रह नसून तो विद्यार्थ्यांच्या विश्लेषणात्मक आणि चिकित्सक विचारसरणीला (Critical Thinking) चालना देणारा असावा. विज्ञानातील प्रयोग, गणितातील संकल्पना आणि सामाजिक शास्त्रातील संकल्पना या प्रात्यक्षिकांच्या आणि प्रत्यक्ष अनुभवाच्या माध्यमातून शिकवल्या पाहिजेत. व्यावसायिक शिक्षण (Vocational Education) आणि जीवनकौशल्ये (Life Skills) यांचा समावेश शालेय स्तरापासूनच केल्यास विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होईल.
४. डिजिटल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समतोल वापर :
आधुनिक युगात तंत्रज्ञान हे शिक्षणाचे एक प्रभावी माध्यम बनले आहे. डिजिटल वर्गखोल्या, स्मार्ट बोर्ड्स, शैक्षणिक ॲप्स आणि ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म्स यामुळे कठीण विषयांतील संकल्पना स्पष्ट करणे सोपे जाते. परंतु, हे करताना डिजिटल दरी (Digital Divide) निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांमध्ये वीज, इंटरनेट, संगणक प्रयोगशाळा आणि आधुनिक साधने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर हा शिक्षकाला पर्याय नसून शिक्षकाचे अध्यापन अधिक समृद्ध करण्यासाठीचा एक मार्ग म्हणून पाहिला पाहिजे.
५. मूल्यांकन पद्धतीत मूलगामी बदल :
वर्षाच्या शेवटी होणारी काही तासांची परीक्षा विद्यार्थ्याच्या वर्षभराच्या प्रगतीचे योग्य मूल्यमापन करू शकत नाही. घोकंपट्टीला प्रोत्साहन देणाऱ्या परीक्षा पद्धतीऐवजी ‘सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष मूल्यमापन’ (CCE) पद्धतीची खरी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या केवळ बौद्धिकच नव्हे, तर कला, क्रीडा, सामाजिक कौशल्ये आणि नेतृत्वगुण यांचेही मूल्यमापन केले पाहिजे. परीक्षांचे स्वरूप असे असावे जिथे विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनात्मक आकलनाची (Conceptual Understanding) चाचणी होईल, पाठांतराची नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचा अनावश्यक ताण कमी होईल आणि शिकण्याची प्रक्रिया नैसर्गिक बनेल.
६. शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास :
शिक्षणप्रक्रियेसाठी शालेय वातावरण अनुकूल असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक ग्रामीण आणि निमशहरी शाळांमध्ये अजूनही पिण्याचे स्वच्छ पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, हवेशीर वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालये यांची कमतरता दिसून येते. मूलभूत सुविधांअभावी विशेषतः मुलींचे शालेय गळतीचे प्रमाण वाढते. प्रत्येक शाळेत समृद्ध ग्रंथालय, क्रीडांगण आणि प्रयोगशाळा उपलब्ध करून दिल्यास विद्यार्थ्यांचा शाळेत येण्याचा उत्साह वाढतो आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास होतो.
७. समावेशक शिक्षण आणि दरी कमी करणे :
समाजातील प्रत्येक घटकाला, मग तो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असो, ग्रामीण भागातील असो वा विशेष गरजा असलेला (Divyang) असो, समान आणि दर्जात्मक शिक्षण मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेमुळे शैक्षणिक स्तरात मोठी दरी निर्माण होते. विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये विशेष शिक्षक, योग्य पायाभूत सुविधा आणि अनुकूल वातावरण तयार केले पाहिजे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आणि सर्वांना एकत्र घेऊन पुढे जाण्यासाठी ‘समावेशक शिक्षण’ (Inclusive Education) हे धोरण प्रभावीपणे राबवले पाहिजे.
८. पालक, समाज आणि शाळा यांचा सहभाग :
शिक्षण ही केवळ शाळा किंवा सरकारची जबाबदारी नसून ती संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. पालकांचा शालेय प्रक्रियेशी आणि शिक्षकांशी नियमित संवाद असायला हवा. शाळा व्यवस्थापन समित्या (SMC) अधिक सक्षम करून त्यात स्थानिक समुदाय आणि पालकांचा सक्रिय सहभाग निश्चित केला पाहिजे. पालकांनी केवळ मुलांच्या गुणांवर लक्ष न देता त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीकडे आणि आवडीनिवडींकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. शाळा आणि समाज यांच्यातील दरी सांधली गेल्यास शिक्षणाची गुणवत्ता आपोआप सुधारते.
९. उच्च शिक्षण आणि संशोधनाला चालना :
शालेय शिक्षणासोबतच उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्या विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी तेथील संशोधनाला (Research and Development) भरीव निधी दिला पाहिजे. उद्योगक्षेत्र आणि शिक्षण संस्था (Industry-Academia Collaboration) यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. उच्च शिक्षणात केवळ पदव्या देण्याऐवजी नवनिर्मिती (Innovation) आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
१०. शैक्षणिक बजेट आणि धोरणात्मक अंमलबजावणी :
कोणतीही शैक्षणिक सुधारणा कागदावर कितीही उत्तम असली, तरी तिची अंमलबजावणी योग्य निधीशिवाय शक्य नाही. देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) किमान ६ टक्के खर्च शिक्षणावर केला गेला पाहिजे. केवळ निधी राखून ठेवणे पुरेसे नाही, तर तो वेळेवर आणि योग्य कारणासाठी खर्च होतो की नाही याचे सूक्ष्म नियोजन आणि ऑडिट केले पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासारख्या (NEP) क्रांतिकारी धोरणांची अंमलबजावणी सर्व स्तरांवर पारदर्शकतेने आणि तत्परतेने होणे आवश्यक आहे.

शैक्षणिक स्तर सुधारणे ही एक रातोरात घडणारी प्रक्रिया नसून ती एक अखंड आणि दीर्घकालीन साधना आहे. यासाठी सरकार, शिक्षक, संस्थाचालक, पालक आणि विद्यार्थी या सर्वांनी एकाच ध्येयाने काम करणे गरजेचे आहे. केवळ भौतिक सुविधा पुरवून किंवा गुणांची टक्केवारी वाढवून शैक्षणिक दर्जा सुधारणार नाही, तर विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक मूल्ये, मूल्यात्मक विचारसरणी आणि समाजभास असणारे नागरिक निर्माण करणे हा शिक्षणाचा अंतिम उद्देश असावा. जेव्हा आपण प्रत्येक बालकाला मोफत, समान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यास सक्षम होऊ, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने देशाचा शैक्षणिक स्तर उंचावेल आणि भारत जागतिक पटलावर ज्ञानसमृद्ध राष्ट्र म्हणून उदयास येईल.

Dr. गुरूदास नाटेकर