ज्योतिषपीठ शंकराचार्य वाद : न्यायालयीन प्रक्रिया नको, धर्मनिर्णय हवा !
प्रयागराज येथे अलीकडेच झालेल्या माघमेळ्यात एक अभूतपूर्व घटना घडली, ज्याने संपूर्ण हिंदू जगताचे लक्ष वेधून घेतले. माघमेळा प्रशासनाने जगद्गुरु ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडे ‘शंकराचार्य असल्याचा अधिकृत पुरावा’ मागितला. प्रशासनाचे म्हणणे होते, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे त्यांना शंकराचार्य म्हणून मान्यता देणे आणि तसा ‘प्रोटोकॉल’ (छत्र, चामर, सुरक्षा यांविषयीचा शिष्टाचार) देणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे.’ या एका प्रशासकीय कृत्यामुळे ज्योतिषपीठाच्या शंकराचार्य पदाचा ७० वर्षांपासून चालू असलेला वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला, तसेच आद्यशंकराचार्यांच्या परंपरेत ‘पुरावा’ हा केवळ कागदोपत्री असतो कि आध्यात्मिक ? यावरून एका नव्या वैचारिक संघर्षाला प्रारंभ झाला आहे.
१. आदिशंकराचार्य स्थापित ज्योतिषपीठाचा ऐतिहासिक वारसा
आदिशंकराचार्य (वैशाख शुक्ल पंचमी, शके ७१० या दिवशी जन्म) यांनी भारताच्या ४ दिशांना ४ पीठांची स्थापना केली – पूर्वेला पुरी (गोवर्धन पीठ), पश्चिमेला शारदा (द्वारका पीठ), दक्षिणेला शृंगेरी शारदा (शारदा पीठ) आणि उत्तरेला बद्रिकाश्रम (ज्योतिष पीठ). या पीठांची रचना केवळ भूराजकीय नव्हती, तर ती ‘मठाम्नाय महानुशासन’ या ग्रंथात दिलेल्या नियमांनुसार चालणारी एक आध्यात्मिक व्यवस्था आहे. ज्योतिषपीठाचे महत्त्व उत्तर भारताच्या धार्मिक रक्षणकर्त्याच्या भूमिकेत आहे; मात्र या पीठाचा इतिहास संघर्षाने भरलेला आहे. १७ व्या शतकाच्या सुमारास काही कारणांमुळे हे पीठ रिक्त झाले. अनुमाने १६५ वर्षे या पीठावर कोणतेही अधिकृत शंकराचार्य नव्हते. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी वर्ष १९४१ मध्ये ‘भारत धर्म महामंडळ’ आणि काशीचे विद्वान यांनी पुढाकार घेतला अन् स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती यांची ‘जगद्गुरु शंकराचार्य’ म्हणून नियुक्ती केली.
२. वादाचे बीजारोपण : वर्ष १९५३ चे मृत्यूपत्र
विवादाचा खरा प्रारंभ स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ब्रह्मलीन झाल्यानंतर (वर्ष १९५३) झाला. असे म्हटले जाते की, त्यांनी त्यांच्या देहत्यागापूर्वी एक मृत्यूपत्र सिद्ध केले होते, ज्यामध्ये उत्तराधिकार्यांची नावे होती. यात स्वामी शांतानंद यांचे नाव अग्रस्थानी होते. त्यानुसार स्वामी शांतानंद पीठासीन झाले; मात्र ‘संन्यासी परंपरेत ‘मृत्यूपत्रा’द्वारे उत्तराधिकारी निवडणे, हे शास्त्राला धरून आहे का ?’, असा प्रश्न उपस्थित झाला. एका गटाने याला विरोध करत स्वामी कृष्णबोधाश्रम यांची नियुक्ती केली. स्वामी कृष्णबोधाश्रम यांच्यानंतर त्यांचे शिष्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांनी या पदाची सूत्रे हाती घेतली. येथूनच ‘शांतानंद परंपरा’ आणि ‘स्वरूपानंद परंपरा’ असे २ गट आमने-सामने उभे राहिले, जे आजही एकमेकांविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढत आहेत.
३. वर्ष २०१७ चा निकाल आणि न्यायालयीन चक्रव्यूह
हा वाद दशकानुदशके कनिष्ठ न्यायालयांपासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयापर्यंत चालला. स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती विरुद्ध स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती (स्वामी शांतानंद यांचे उत्तराधिकारी), असा हा संघर्ष होता. २२ सप्टेंबर २०१७ या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यावर एक ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे दावे फेटाळून लावले. उच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘स्वामी वासुदेवानंद यांनी सादर केलेले वर्ष १९५२ चे मृत्यूपत्र सिद्ध होऊ शकले नाही, तसेच स्वामी स्वरूपानंद यांची नियुक्तीही ‘मठाम्नाय’ नियमांनुसार योग्य प्रक्रियेने झाली नाही.’ उच्च न्यायालयाने आदेश दिला, ‘३ मासांत नवीन शंकराचार्यांची निवड शास्त्रोक्त पद्धतीने करावी’; मात्र या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत ‘जैसे थे’ (स्टेट्स को) परिस्थिती राखण्याचे आदेश दिले.
खरेतर या व्यतिरिक्त या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काही केले नाही. गेली ९ वर्षे पुढे काय करायचे, याचे निर्देश दिले नाहीत. याचे एक कारण हेही होते की, ‘शंकराचार्य निवड प्रक्रिया हा विषय न्यायालयाच्या अंतर्गत येतो कि नाही ?’, हा स्वतः न्यायालयालाही भ्रम होता; कारण असे की, ‘मठाम्नाय महानुशासन’ या ग्रंथातील निर्देशांनुसार हा निर्णय न्यायालयात देऊ शकत नाही. त्यामुळे ‘जैसे थे’चे आदेश देऊन निष्पक्ष रहाण्याचा तटस्थ मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने निवडला. दुसरे कारण हे होते की, न्यायालयाने अमुक अमुक निर्णय दिला असता, तर भविष्यात प्रत्येक वेळी शंकराचार्य निवडीचा वाद न्यायालयात निर्णयासाठी आला असता जे धार्मिकदृष्ट्या अयोग्य ठरले असते !
४. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा पेच
११ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन झाले. त्यांच्या निधनानंतर अवघ्या २४ घंट्यात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (ज्योतिषपीठ) यांचे नाव ‘उत्तराधिकारी’ म्हणून घोषित करण्यात आले. ‘स्वामी स्वरूपानंद यांनी त्यांच्या हयातीतच एका मृत्यूपत्राद्वारे ही घोषणा केली होती’, असा दावा करण्यात आला. या घोषणेनंतर लगेचच विरोधाचा सूर उमटला आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या ‘पट्टाभिषेक’ (कोरोनेशन) सोहळ्यावर अंतरिम स्थगिती आणली. न्यायालयाचे म्हणणे आहे, ‘ज्योतिषपीठाचा मूळ वाद अद्याप प्रलंबित असतांना नवीन नियुक्तीचा भव्य सोहळा करणे, हा न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो.’ तेव्हापासून स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हे ‘घोषित शंकराचार्य’ असले, तरी ‘कायदेशीर शिक्का’ मिळालेले शंकराचार्य म्हणून प्रस्थापित होऊ शकलेले नाहीत.
५. धर्मसंकटाविषयी न्यायालयीन प्रक्रिया नको, धर्मनिर्णय हवा !
अ. ज्योतिषपीठ रिक्त रहाणे, हे धर्मासाठी घातक आहे. सध्याच्या वादामुळे हिंदू समाजामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे, जी धर्माच्या एकात्मतेसाठी मारक ठरू शकते. हा विषय केवळ कायदेशीर मालमत्तेचा किंवा अधिकाराचा नाही, तर तो अत्यंत उच्च कोटीच्या आध्यात्मिक परंपरेचा आहे.
आ. खरेतर हा वाद न्यायालयाच्या अंतर्गत निर्णय होण्यासारखा नाही. आदिशंकराचार्य यांनी घालून दिलेल्या नियमावलीनुसार, म्हणजेच ‘मठाम्नाय महानुशासन’ या ग्रंथातील विधानांनुसार शंकराचार्य पदाची निवड आणि त्यावरील वाद हे पूर्णतः धार्मिक परंपरेच्या चौकटीत सुटणे अपेक्षित आहे. आधुनिक कायद्याने नियुक्त केलेले निकष आणि ‘मठाम्नाय’मधील धार्मिक निकष यांमध्ये तफावत निर्माण झाली आहे. न्यायालय ‘मृत्यूपत्र’ पहाते, तर धर्मशास्त्र ‘पात्रता’ पहाते.
इ. लोकशाहीतील न्यायालये पुरावे आणि आधुनिक कायदे यांवर आधारित निकाल देतात; परंतु ‘शंकराचार्य’ हे पद केवळ कायदेशीर नियुक्ती नसून तो एक ईश्वरीय अंश आणि परंपरेचा वारसा आहे. त्यामुळेच या वादावर पडदा टाकण्यासाठी ‘विद्वत् परिषद’ आणि ‘दशनामी संन्यासी परंपरा’ यांतील धुरिणांनी पुढाकार घेणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. न्यायालयातील सुनावण्यांचे दिनांक आणि अधिवक्त्यांचे युक्तीवाद यांपेक्षाही श्रेष्ठ असलेल्या धर्मसभांमध्ये यावर विचार व्हायला हवा.
ई. विद्वत् परिषदेने ‘मठाम्नाय महानुशासन’ ग्रंथातील निकषांवर आधारित नि:पक्षपातीपणे धर्मनिर्णय घेणे आवश्यक आहे. जेव्हा धर्मसत्ता स्वतःचे निर्णय शास्त्रोक्त पद्धतीने घेईल, तेव्हाच अशा वादांना पूर्णविराम मिळेल. ज्योतिषपीठाची प्रतिष्ठा आणि हिंदु धर्माची एकात्मता टिकवून ठेवण्यासाठी परंपरेचे पालन करणारा ‘धर्मनिर्णय’ हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कायदेशीर निर्णया’पेक्षा अधिक शाश्वत, पवित्र अन् सर्वमान्य ठरेल.
‘धर्माचे सिंहासन हे न्यायालयाच्या आदेशावर नाही, तर ऋषिमुनींची मान्यता आणि शास्त्राचा आधार यांवर टिकून असावे’, हेच या वादाचे अंतिम सत्य आहे.
‘मठाम्नाय महानुशासन’ या ग्रंथाचे महत्त्व
आदिशंकराचार्य यांनी प्रत्येक पीठासाठी विशिष्ट नियम दिले आहेत. ‘शंकराचार्य कसे असावेत ?, त्यांची योग्यता काय असावी ? आणि त्यांची निवड प्रक्रिया कशी असावी ?’, हे ‘मठाम्नाय महानुशासन’ या ग्रंथात स्पष्ट आहे.
अ. विद्वत्ता : शंकराचार्य हे वेद आणि शास्त्र यांचे प्रकांड पंडित असावेत.
आ. परंपरा : ते दशनामी संन्यासी परंपरेतील असावेत.
इ. समर्थन : त्यांची निवड काशीच्या विद्वत् परिषद आणि इतर पीठ यांच्या संमतीने होणे अपेक्षित आहे.
– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था
Loading ...