भारतीय अभियांत्रिकी निर्यात: विस्तार, सामर्थ्य आणि यशाचा प्रवास (२०१४-२०२६) १२ वर्षांत भारतीय अभियांत्रिकी निर्यातीत झालेली अभूतपूर्व वाढ*

*भारतीय अभियांत्रिकी निर्यात: विस्तार, सामर्थ्य आणि यशाचा प्रवास (२०१४-२०२६) १२ वर्षांत भारतीय अभियांत्रिकी निर्यातीत झालेली अभूतपूर्व वाढ*

*८ जून २०२६, गोवा*: आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ७० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची अभियांत्रिकी निर्यात करणाऱ्या देशापासून ते आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १२२.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची निर्यात करणाऱ्या देशापर्यंतचा भारताचा परिवर्तनशील प्रवास, गेल्या १२ वर्षांतील देशाच्या विकास आणि प्रगतीचा एक प्रभावी पुरावा आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाने आज ‘ईईपीसी इंडिया’ (EEPC India) द्वारे आयोजित एका सत्रात, भारताच्या पश्चिम भागातील अभियांत्रिकी निर्यातदार समुदायाच्या सदस्यांसोबत आणि डीजीएफटी (DGFT) अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या बाबीवर प्रकाश टाकला.

भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाचे सहसचिव श्री. विमल आनंद यांनी नमूद केले की, गेल्या बारा वर्षांत भारतीय अभियांत्रिकी निर्यातीत झालेली उल्लेखनीय वाढ ही देशाच्या उत्पादन आणि निर्यात परिसंस्थेचे वाढते सामर्थ्य, स्पर्धात्मकता आणि लवचिकता दर्शवते. अभियांत्रिकी निर्यात आर्थिक वर्ष २०१५ मधील सुमारे ७० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये १२२.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे; त्याच वेळी, भारताच्या एकूण वस्तू निर्यातीमध्ये (merchandise exports) अभियांत्रिकी निर्यातीचा वाटा एकूण निर्यातीच्या सुमारे एक-पंचमांश भागावरून वाढून जवळपास २८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यामुळे देशाच्या वस्तू निर्यात क्षेत्रात या क्षेत्राचे सर्वात मोठे योगदानकर्ते म्हणून असलेले स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. त्यांनी नमूद केले की, भू-राजकीय अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि बदलत्या बाजारपेठेतील परिस्थिती यांमुळे जागतिक व्यापार वातावरण अधिकाधिक गुंतागुंतीचे बनले असूनही ही वाढ साध्य झाली आहे, जे भारतीय निर्यातदारांची लवचिकता आणि जुळवून घेण्याची क्षमता दर्शवते.

त्यांनी पुढे निरीक्षण नोंदवले की, गेल्या काही वर्षांत अभियांत्रिकी निर्यात उत्पादनांच्या श्रेणीमध्ये (export basket) मोठ्या प्रमाणावर विविधता आली आहे. उत्तर अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि इतर प्रगत अर्थव्यवस्थांसह प्रमुख जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादनांनी आपली मजबूत उपस्थिती निर्माण केली आहे, जे भारतीय अभियांत्रिकी वस्तूंची गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता दर्शवते.

निर्यात हा आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती आणि जागतिक मूल्य साखळ्यांशी (global value chains) एकत्रीकरण यांचा एक महत्त्वाचा चालक असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी सांगितले की, सरकारने निर्यात प्रोत्साहनासाठी सक्रिय आणि सल्लामसलतीवर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. तसेच, उदयोन्मुख आव्हाने समजून घेण्यासाठी आणि वेळेवर धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी सरकार उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांशी सतत संवाद साधत आहे. त्यांनी नमूद केले की, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय घडामोडींमुळे व्यापार मार्ग आणि लॉजिस्टिक नेटवर्कमध्ये निर्माण झालेल्या व्यत्ययाच्या काळात, निर्यातदार आणि उद्योग संघटनांशी सरकारने राखलेला जवळचा संवाद अत्यंत मोलाचा ठरला. यामुळे आव्हाने वेळेवर ओळखणे आणि निर्यातीचे सातत्य राखण्यासाठी योग्य सहाय्यक उपाययोजना करणे शक्य झाले. या सहयोगात्मक दृष्टिकोनामुळे सरकारला क्षेत्राशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यास आणि जागतिक स्तरावरील व्यत्ययाच्या काळात निर्यातदारांना आधार देण्यास मदत झाली, तसेच विकासाच्या नवीन संधीही उपलब्ध झाल्या.

त्यांनी पुढे सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला; ज्याद्वारे यूके (UK), युरोपियन युनियन (EU), यूएई (UAE), ऑस्ट्रेलिया आणि ईएफटीए (EFTA) देशांसारख्या प्रमुख भागीदारांशी मुक्त व्यापार करार (FTAs) करून भारतीय निर्यातदारांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करण्यावर भर दिला जात आहे. या करारांचा उद्देश व्यापार अडथळे कमी करणे, भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि जागतिक मूल्य साखळीमध्ये (global value chains) भारताचा सहभाग वाढवणे हा आहे.

या प्रयत्नांना पूरक ठरणाऱ्या ‘मार्केट ॲक्सेस इनिशिएटिव्ह’ (MAI) योजना, ‘ब्रँड इंडिया इंजिनिअरिंग’ मोहीम, ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (PLI) योजना, ‘नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टम’ (NSWS), ‘क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स’ (QCOs) आणि ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट’ (ODOP) योजना यांसारख्या उपक्रमांनी निर्यात परिसंस्था बळकट केली आहे आणि जागतिक मूल्य साखळीमध्ये भारताचे स्थान उंचावले आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे भारतीय अभियांत्रिकी निर्यातीने सलग तीन वर्षे विक्रमी उच्चांक गाठला आहे: आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १०९.३ अब्ज डॉलर्स, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ११६.६७ अब्ज डॉलर्स आणि आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये १२२.४३ अब्ज डॉलर्स.

मुंबई येथील प्रादेशिक प्राधिकरण (RA) आणि उप-महासंचालक (Dy DGFT) श्री. अश्विन आर. गोलापकर यांनी भारतीय अभियांत्रिकी क्षेत्राच्या अभूतपूर्व प्रगतीला चालना देण्यात आणि निर्यातीद्वारे सरकारी तिजोरीत सर्वाधिक योगदान देणारा विभाग म्हणून त्याचे स्थान टिकवून ठेवण्यात सरकारच्या भूमिकेवर सविस्तर भाष्य केले. निर्यातीच्या क्षेत्राचे स्वरूप बदलणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक उपाययोजनांवर यावेळी प्रकाश टाकण्यात आला. २०२५-३१ या कालावधीसाठी २५,०६० कोटी रुपयांची तरतूद असलेले ‘निर्यात प्रोत्साहन अभियान’ (EPM), आपल्या ‘निर्यात प्रोत्साहन’ (Niryat Protsahan) आणि ‘निर्यात दिशा’ (Niryat Disha) या घटकांच्या माध्यमातून निर्यातीसाठी एक एकीकृत डिजिटल सहाय्य प्रणाली उपलब्ध करून देते. परराष्ट्र व्यापार धोरणातील (FTP) सुधारणा ‘जिल्हा-केंद्रित’, ‘डिजिटल’ आणि ‘परतावा-आधारित’ (remission-based) निर्यात परिसंस्थेकडे वाटचाल करण्यावर भर देतात; यामध्ये ई-कॉमर्स निर्यात, MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्राचा सहभाग आणि जागतिक मूल्य साखळीशी (global value chains) एकत्रीकरण या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते. DGFT चे ‘ट्रेड कनेक्ट प्लॅटफॉर्म’ (Trade Connect Platform) हे निर्यातदारांना DGFT, निर्यात प्रोत्साहन परिषदा, भारतीय दूतावास आणि एक्झिम बँक यांच्याशी जोडणारे एक एकीकृत माध्यम म्हणून काम करते. यामुळे HS कोड-आधारित FTA (मुक्त व्यापार करार) वापराचा मागोवा घेणे आणि बाजारपेठ प्रवेशासाठीची साधने उपलब्ध होणे शक्य झाले आहे. ‘व्याज समानीकरण योजना’ (Interest Equalisation Scheme) आणि ‘आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना’ (ECLGS) यांसारख्या उपाययोजनांमुळे विना-तारण कर्ज आणि परवडणारे निर्यात वित्तपुरवठा उपलब्ध होतो, ज्यामुळे MSME क्षेत्राला खेळत्या भांडवलाचा (working capital) पुरवठा आणि तरलता (liquidity) सुनिश्चित केली जाते.

EEPC इंडियाचे अध्यक्ष श्री. पंकज चड्ढा यांनी नमूद केले की, मजबूत बाह्य खाते (external account), सुनियोजित वित्तीय एकत्रीकरण (fiscal consolidation) आणि स्थिर खाजगी उपभोग यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक भक्कम राहिले आहेत. विकसित देशांनी हळूहळू रिकाम्या केलेल्या जागांवर आपली उपस्थिती वाढवणाऱ्या गतिमान अर्थव्यवस्थांपैकी भारत एक आहे. भारताचे अभियांत्रिकी क्षेत्र हे देशातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आणि वैविध्यपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रांपैकी एक आहे. भारताच्या एकूण अभियांत्रिकी निर्यातीत जवळपास ३९% योगदान देणारा पश्चिम विभाग, २०२५-२६ मध्ये ४७.५ अब्ज डॉलर्सच्या अभियांत्रिकी निर्यातीसह भारताच्या निर्यातीच्या ताकदीचा एक मुख्य आधारस्तंभ राहिला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, कडक आर्थिक परिस्थिती, प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील मागणीतील घट आणि चलनातील अस्थिरता यांमुळे जागतिक व्यापाराच्या गतीला काहीसा अडथळा निर्माण झाला आहे. तरीही, सरकारच्या लक्ष्यित उपाययोजनांमुळे निर्यातीचे प्रमाण टिकून राहिले आहे. विशेषतः उच्च लॉजिस्टिक आणि विमा खर्च भरून काढण्यासाठीची ‘रिलीफ’ (RELIEF) योजना आणि प्रमुख क्षेत्रांसाठीचे व्याज सवलत सहाय्य यांनी निर्यातदारांना अत्यंत मोलाची मदत केली आहे.

ईईपीसी (EEPC) इंडियाचे उपाध्यक्ष श्री. आकाश शाह यांनी, माननीय पंतप्रधानांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली सरकारने निर्माण केलेल्या आणि वस्तूंच्या निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या निर्यात-प्रोत्साहक यंत्रणेचे अभिनंदन केले.

ईईपीसी इंडियाचे कार्यकारी संचालक आणि सचिव श्री. अधिप् मित्र यांनी या उल्लेखनीय प्रवासाला चालना दिल्याबद्दल भारत सरकारचे आभार मानले आणि विकासाला अधिक गती देणाऱ्या विविध निर्यात-प्रोत्साहक उपाययोजनांची माहिती दिली. यामध्ये ‘निर्यात प्रोत्साहन अभियान’ (Export Promotion Mission), व्यापारासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा असलेला ‘भारतट्रेडनेट’ (BharatTradeNet) उपक्रम, निर्यातदार एमएसएमई (MSMEs) साठी २० कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुदत कर्जाच्या मर्यादेसह ‘क्रेडिट गॅरंटी कव्हर’चा विस्तार, तसेच अभियांत्रिकी क्षेत्रातील निर्यातदारांसाठी कच्च्या मालाचा किंवा उत्पादनाचा खर्च (input costs) कमी करण्यास मदत करणारे सीमा शुल्क (customs duty) सुसूत्रीकरण आणि आयात शुल्क (import tariff) सुधारणा यांचा समावेश आहे.