हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीची शिक्षण खात्याकडे मागणी

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘स्टुडंस् इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया’ यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपक्रम घेण्यास तात्काळ बंदी घालावी !
पणजी, १८ नोव्हेंबर – केंद्र सरकारने ‘जमात-ए-इस्लामी-हिंद’ या कट्टरवादी संघटनेवर यापूर्वीच बंदी घातली आहे. या संघटनेचा विद्यार्थी विभाग असलेल्या ‘स्टुडंस् इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया’ (‘एस.आय.ओ.’) या संघटनेला राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपक्रम राबवण्यावर तात्काळ बंदी घालावी, अशी मागणी हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीने शिक्षण खात्य खात्याचे संचालक श्री. शैलेश झिंगडे आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक श्री. भूषण सावईकर यांच्याकडे १८ नोव्हेंबर या दिवशी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. या वेळी समितीच्या शिष्टमंडळामध्ये ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे सचिव सर्वश्री जयेश थळी, निवृत्त कॅप्टन अरविंद कुमार, ‘गोवा हिंदू युवा शक्ती’चे सुजन नाईक आणि विनोद वारखंडकर, ‘भारत माता की जय’ संघटनेचे रामदास सावईवेरेकर, हिंदु जनजागृती समितीचे देविदास गावकर आणि हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे सत्यविजय नाईक यांची उपस्थिती होती.

समितीने निवेदनात म्हटले आहे की,‘एस.आय.ओ.’ या संघटनेचे प्रतिनिधी गोव्यातील अनेक शिक्षण संस्थांना संपर्क करून शैक्षणिक संस्थेमध्ये ‘स्टुडंट चॅलेंजेस’ (विद्यार्थ्यांसमोरील आव्हाने), ‘एथिकल व्हॅल्यूज’ (नैतिक मूल्ये) आणि ‘रिस्पॉन्सिबल सिटिझनशिप’ (जबाबदार नागरिक बनणे) या विषयांवर सत्रे घेणार असल्याचे सांगत आहे. ‘एस.आय.ओ.’चा टर्की येथील ‘टर्कीश युथ फेडरेशन’ या कट्टरवादी संघटनेशी संबंध असल्याचे यापूर्वी देशातील अन्वेषण यंत्रणेच्या अन्वेषणातून उघड झालेले आहे. ‘एस.आय.ओ.’ या संघटनेने चालू वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात दाबोळी, वास्को येथील ‘केशव स्मृती शाळा’ आणि बायणा सरकारी हायस्कूल येथील हिंदु विद्यार्थ्यांना योग्य परवानगी न घेता मशिदीत नेऊन तेथे कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. तेथील पालकांना हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर ‘विश्व हिंदू परिषद’ने याला तीव्र आक्षेप घेतला होता. यानंतर संबंधितांवर कारवाई झाली होती. ‘एस.आय.ओ.’ सारख्या कट्टरवादी संघटना समुपदेशन, व्यक्तिमत्त्व विकास आदी गोंढस नावाने विद्यार्थ्यांमध्ये कट्टरवाद पसरवत असतात. दिल्ली येथे १० नोव्हेंबर या दिवशी बाँबस्फोटातील दहशतवादी मॉड्यूलमुळे युवकांना लक्ष्य करण्याचे धोके अधोरेखित झालेले आहेत. मानसिक आरोग्य, समुपदेशन आदी संवेदनशील विषयांवरील केवळ त्या विषयातील मान्यताप्राप्त आणि तज्ञ मंडळींनाच सत्रे आयोजित करण्यास अनुमती देणे आवश्यक आहे.